Union Budget 2023: नौकरीपेशा लोगों को Tax में राहत, युवाओं और महिलाओं को मिली सौगात

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में देश के आम बजट (Union Budget 2023) को पेश किया। वित्त मंत्री ने यह कहते हुए अपना संबोधन शुरू किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) चमकता सितारा है। उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए बताया कि इस साल के बजट में गरीब खाद्यान्न योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया है। वहीं, उन्होंने बड़ी घोषणा की कि नौकरीपेशा लोगों पर अब सात लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, कैमरे के लेंस, खिलौने और मोबाइल फोन सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, सिगरेट, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम महंगा होगा। बजट में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गईं।

वित्त मंत्री का संबोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि बीते कुछ सालों में दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा साबित हुई है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि सात फीसद अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

उन्होंने दुनिया भर में भारत की स्थिति पर कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, यह अमृतकाल का पहला बजट है। इस अमृतकाल के बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कोविड काल में मुफ्त अनाज दिए जाने का जिक्र किया और कहा कि यह योजना इस साल दिसंबर तक जारी रहेगी।

जी-20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है।

बजट के प्रमुख बिंदु

• नौकरीपेशा पर 7 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

• इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, कैमरे के लेंस और मोबाइल फोन सस्ते करने की घोषणा।

• तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।

• युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने को विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

• महिलाओं के लिए नई बचत योजना में 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसद का ब्याज मिलेगा।

• वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।

• घरेलू गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन दिए जाएंगे।

• पूंजी निवेश परिव्यय 33 फीसद बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसद होगा।

• रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें 75 हजार करोड़ नई योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

• कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

• किसानों को खेती के लिए विशेष फंड मिलेंगे।

• अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। इसके अंतर्गत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया जाएगा।

• पीएम आवास योजना का परिव्यय 66 फीसद बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।

• 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

• विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को सेवा प्रदान करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

• भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहयोग किया जाएगा।

• घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के मद्देनजर पर्यटन के क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर दिए जाएंगे।

• राज्यों की सक्रिय भागीदारी व सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

• पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

• एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कॉरपस में 9000 करोड़ रुपये डाले गए हैं, जो 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सहायक-मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।

• राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

• पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

• राज्यों और शहरों को नगरीय योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

• डिजीलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। केवाईसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा।

• क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।

• मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिक पूंजी और वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

• सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।

• न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-कोर्ट की परियोजन चरण 3 को 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरु किया जाएगा।

• बैंकिंग एक्ट में कुछ सुधार का प्रावधान है। बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार की नई योजना है।