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'मध्य प्रदेश के सीधी में अदालत के ‘स्टे’ के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई, काग़ज़ देखे बिना तोड़ डाला विधवा रन्नू देवी का घर'

'साल 2021 में जब डी.जे. प्लाजा प्रस्तावित हुआ था तो प्रशासन की एक बैठक में कहा गया था कि प्रभावितों को ज़मीन आवंटित की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब बिना किसी आदेश के घरों को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। जबकि, कुछ पीड़ितों के घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं; ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनके निर्माण के वक़्त वैध/अवैध ज़मीन का ध्यान नहीं रखा गया?'

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